कम्पनी कानुन सम्बन्धी जानकारी

 कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत २०४९ साल माघ महिनामा स्थापित विभागस्तरीय कार्यालय हो । यो कार्यालय स्थापना हुनुभन्दा अगाडि कम्पनी प्रशासन सम्वन्धी कार्यहरु विभिन्न निकायहरु उद्योग विभाग, बाणिज्य विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, कृषि विभाग लगायतका निकायहरुबाट सम्पादन हुने गरेकोमा कम्पनी ऐनको प्रयोग तथा पालनामा एकरुपता ल्याउने उद्देश्यबाट सबै प्रकारका कम्पनी प्रशासनसम्वन्धी काम कारवाहीहरु समान र एकै किसिमले एउटै निकायबाट सम्पादन गर्न यस कार्यालयको स्थापना भएको हो । यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र नेपाल राज्यभरी रहेको छ । यस कार्यालयको शाखा कार्यालयहरु हालसम्म स्थापना गरिएका छैनन् । कम्पनी ऐनको इतिहास हेर्दा र्सवप्रथम कम्पनी ऐन १९९३ आएको र सो पश्चात कम्पनी ऐन २०२१, कम्पनी ऐन २०५३, कम्पनी अध्यादेश २०६२ हुदै हाल कम्पनी ऐन २०६३ लागू भएको छ ।



२. दृष्टिकोण

कम्पनीका संस्थापक र र्सवसाधारणलाइ सुलभ र प्रभावकारी सेवा उपलव्ध गराउने ।

३. अवधारणा

  • नया दर्ता हुने कम्पनीहरुको छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा उपलव्ध गराउने ।
  • कम्पनी ऐन बमोजिम आवश्यक क्रियाकलाप र कागजातहरुको माध्यमबाट समेत अनुगमन गर्ने ।
  • कम्पनी सम्बन्धि जानकारी र कागजातहरु सम्बद्ध पक्ष, र्सवसाधारण सदस्य र सरोकारवालालाई उपलव्ध गराउने ।
  • कम्पनी प्रशासनका क्षेत्रमा आइपरेका चूनौतीहरुलाइ स्पष्ट र प्रभावकारी रुपमा समाधान गर्दै कम्पनी प्रशासन सम्बन्धि सेवाहरु उपलव्ध गराउने ।


४. उद्देश्य

कम्पनी ऐन वमोजिम शेयरको विक्रीबाट पूँजी उर्ठाई सीमित दायित्वका आधारमा त्यसबाट कुनै उद्योग व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा समुहले प्रा.लि. तथा प.लि. कम्पनी दर्ता गर्न चाहेमा उक्त ऐन वमोजिम कम्पनी दर्ता गरिदिई ती कम्पनीहरुलाई आर्थिक तथा कानूनी अनुशासनमा राखी संचालन गर्न लगाई औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याई पूँजी बजारको विकासमा थप टेवा पुर्‍याउने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको उद्देश्य रहेको छ ।

५. प्रमुख कार्यहरु

  • कम्पनी ऐन,२०६३ वमोजिम प्राइभेट लिमिटेड, पव्लिक लिमिटेड, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीहरु दर्ता गर्ने ।
  • प.लि.कम्पनीहरुको विवरण पत्र प्रकाशित गर्नु पूर्व जांचवुझ गरी अभिलेख राख्ने ।
  • शेयर पूँजी वढाउन र कम्पनीहरुको नाम परिवर्तन वा संशोधन गर्ने लगायत प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा अन्य संशोधन गर्न स्वीकृति दिने ।
  • दर्ता भएका कम्पनीहरुले कम्पनी ऐन वमोजिम कार्य गरे नगरेको अनुगमन गर्ने, छानविन गर्ने र आवश्यकतानुसार निरीक्षक समेत खटाउने ।
  • कम्पनी ऐन, २०६३ को सम्वन्धमा राय परामर्शहरु उपलव्ध गराउने ।
  • प्रवन्धपत्र एवं नियमावलीमा आवश्यकता अनुसार संशोधनको अभिलेख गर्ने ।
  • कम्पनीहरुको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने ।
  • कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनीको खारेजी सम्वन्धी कार्य गर्ने ।
  • कम्पनी ऐन, २०६३ विपरित हुने गरी काम कारवाही भएको कुरा शेयरवालाको उजूरी तथा अन्य तरिकाबाट जानकारी हुन आएमा आवश्यक कारवाही गरी नियमित गराउने ।
  • कम्पनीहरु गाभ्ने सम्वन्धी काम कारवाही गर्ने ।
  • कम्पनी ऐन,२०६३ बमोजिम तोकिएका विवरण, सूचना तथा जानकारीहरु निर्धारित समयमा दाखिला गर्न लगाउने र नगर्ने कम्पनीलाई तोकिए बमोजिम जरिवाना तथा खारेजी सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  • उल्लेखित कार्यहरु बाहेक कम्पनी ऐन,२०६३ ले निर्दिष्ट गरेका अन्य कार्यहरु सम्पादन गर्ने ।
  • नेपाल सरकारबाट समय समयमा भए गरेका निर्देशन अनुसार अन्य काम कारवाही गर्ने ।
  • स्रोतः कम्पनी कानुन सम्बन्धी जानकारी

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Working Capital Management Provisions in Nepal

Image
  Working Capital Management Earlier Now To get working capital loan you have to show 5 years Financial Statement to the BFIs 3 Years Financial Statement Maximum Loan Period-5years only, half yearly repayment installments 3-10 Years and can be paid in 5 installments rather than half yearly. Last deadline for loan repayment was set to repay by Mid-June 2023 Mid-June 2025 Industrialists/business persons who have borrowed working capital loan more than the limit can repay in 5 installments by Mid July 2025, such loans issued prior to Nov. 2022 can be paid Up to Mid-June 2025. Such loans in excess of the limit restructured by repaying from Mid-July 2023 to Mid-July 2025.   If a borrower wants to repay the loan before the end of July 2025, BFIs cannot impose a prepayment-charges or any other fees.   The guidelines will be applicable to working capital loans above Rs.10 ...
Read more

A Guide to Secondary Market Investment and Nepal Stock Exchange Trading

Image
## Introduction to Nepal's Secondary Market The secondary market, also known as the stock market, plays a vital role in Nepal's financial ecosystem. The Nepal Stock Exchange (NEPSE) serves as the country's sole securities exchange platform, facilitating the trading of shares, debentures, and government bonds. This comprehensive guide explores the current landscape of NEPSE and provides essential knowledge for prospective investors. ## Understanding NEPSE's Market Structure The Nepal Stock Exchange operates through a fully automated trading system, enabling efficient and transparent transactions. The market consists of various sectors, including: * Banking * Insurance * Hydropower * Manufacturing * Hotels * Trading * Others Each sector represents different companies listed on the exchange, offering diverse investment opportunities for market participants. ## Current Market Scenario The Nepalese stock market has undergone significant transformation in recent years. The im...
Read more

Article Title : Tax Strategies, Audit Insights, Business Growth, Financial Planning in context of Nepalese Small Business Industries

Navigating the financial landscape in Nepal requires a comprehensive understanding of tax strategies, audit processes, business growth tactics, and financial planning. This article delves into these areas, providing insights tailored to the Nepalese context. Tax Strategies for Businesses in Nepal 1. Simplified Taxation for Small Businesses The Government of Nepal has implemented a simplified taxation method to ease compliance for small businesses. This system reduces administrative burdens, allowing entrepreneurs to focus on growth.  2. Presumptive Taxation Businesses with transactions and profits within certain thresholds can opt for presumptive taxation, paying a fixed tax amount based on their location: - Metropolitan City/Sub-Metropolitan City: NPR 7,500 annually - Municipality: NPR 4,000 annually - Rural Municipality: NPR 2,500 annually This approach simplifies tax calculations and compliance.  3. Tax Planning Strategies Effective tax planning can significantly reduce lia...
Read more